राज्याच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून सुनेत्रा पवार यांना आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या पुनर्रचनेत त्यांचा समावेश करण्यात आला असून याआधी या समितीवर कार्यरत असलेले अजित पवार यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर निर्णय घेणाऱ्या या समितीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. रस्ते, पूल, मेट्रो, जलसंपदा, औद्योगिक कॉरिडॉर, गृहनिर्माण आणि इतर विकासकामांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे काम या समितीकडून केले जाते. त्यामुळे या समितीवर नियुक्ती होणे हे राजकीयदृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या मोठे पाऊल मानले जाते.
सुनेत्रा पवार यांचा या समितीत समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील विकासकामांना अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक, प्रलंबित प्रकल्पांचा वेग आणि नव्या योजनांना मंजुरी देताना त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण व शहरी भागातील संतुलित विकासावर भर देण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत.
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती ही राज्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांवर अंतिम निर्णय घेणारी प्रमुख यंत्रणा आहे. या समितीच्या पुनर्रचनेत काही सदस्यांमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात सुनेत्रा पवार यांची वर्णी लागली आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत राजकीय समीकरणांवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांनी यापूर्वी या समितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळाली होती. आता त्यांच्या जागी सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती झाल्याने त्या कोणती नवी दिशा देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील विकास प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी ही नियुक्ती निर्णायक ठरेल, असा विश्वास पक्षातील नेत्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. आगामी काळात समितीच्या बैठकीतून कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे.
सुनेत्रा पवार यांच्यावर मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची जबाबदारी; अजित पवार यांच्या जागी नियुक्ती
