बच्चू कडूंचा ‘महाएलगार’ आंदोलन: शेतकरी कर्जमाफीसाठी नागपूरला धडक

नागपूर, २८ ऑक्टोबर २०२५ — प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि अचलपूर मतदारसंघाचे आमदार बच्चू कडू यांनी आज नागपूरमध्ये ‘महाएलगार’ नावाचे भव्य शेतकरी आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकरी कर्जमाफी, किमान हमीभाव (MSP) आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येत आहे.

मोर्चाचा मार्ग आणि नेतृत्व

बेलोरा गावापासून सुरू झालेला हा मोर्चा अडगाव, यावली शहीद आणि मर्डी मार्गे प्रवास करत वर्धा येथे रात्री विश्रांती घेऊन आज २८ ऑक्टोबरला नागपूरच्या बुटीबोरी येथे पोहोचला आहे. मोर्चाचे अंतिम ठिकाण वर्धा रोड स्थित जामठा जवळील कापूस संशोधन केंद्र शेजारील मैदान असून येथे शेतकऱ्यांची सभा आयोजित करण्यात येणार आहे.

बच्चू कडू यांनी स्वत: ट्रॅक्टर चालवत या आंदोलनाचे नेतृत्व केले आहे. प्रत्येक वाहनावर तिरंगा आणि “जय जवान, जय किसान” हे घोषवाक्य प्रदर्शित करण्यात आले आहे.

प्रचंड सहभाग

या आंदोलनात हजारो शेतकरी, शेकडो ट्रॅक्टर, बैलगाड्या, मेंढ्या आणि इतर जनावरांसह सहभागी झाले आहेत. हा राज्य आणि केंद्र सरकारला शेतकी प्रश्नांवर थेट आव्हान देणारा आंदोलन आहे.

प्रमुख मागण्या

शेतकरी कर्जमाफी: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्जमाफी व्हावी, ही मुख्य मागणी आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, परंतु अजून कोणतीही घोषणा झालेली नाही.

किमान हमीभाव (MSP): कापूस आणि सोयाबीन यासह सर्व पिकांना योग्य किमान हमीभाव मिळावा.

शेतकरी हक्क: “कोरा सातबारा” घोषणा पूर्ण व्हावी आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांना मान्यता मिळावी.

दिव्यांगांसाठी मदत: दिव्यांग व्यक्तींसाठी अधिक आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी.

सरकारी बैठकीचा निमंत्रण

विशेष म्हणजे, आज २८ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी बच्चू कडू यांना या बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे.

तथापि, बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले आहे की, कर्जमाफीवर ठोस निर्णय होणार असेल तरच ते बैठकीत सहभागी होतील. केवळ चर्चेसाठी ते जाणार नाहीत, असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे.

पार्श्वभूमी

जून २०२५ मध्ये बच्चू कडू यांनी अमरावती जिल्ह्यातील गुरुकुंज मोजरी येथे उपोषण केले होते. सरकारी आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. सप्टेंबरमध्ये त्यांनी ओल्या दुष्काळाची घोषणा आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळावेत यासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची धमकी दिली होती.

सरकारने कर्जमाफीच्या मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय समित्या स्थापन केल्या आहेत, परंतु शेतकरी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर त्वरित कारवाईची मागणी करत आहेत.