मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या २५ वर्षांनंतर भाजपकडे; स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी चार नावांची जोरदार चर्चा

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्ताकारणात मोठा राजकीय बदल घडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या भारतीय जनता पक्षाच्या हाती येणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराचा कणा समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीवर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे विकासकामांचे प्राधान्यक्रम, निधी वाटप, कंत्राटे आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव मिळवणे होय. त्यामुळे या पदासाठी भाजपमध्ये मोठी रस्सीखेच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

सध्या स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी चार प्रमुख नावांची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामध्ये भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका **राजश्री शिरवडकर** यांचे नाव आघाडीवर मानले जात आहे. महापालिकेतील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव, संघटन कौशल्य आणि पक्षनिष्ठा या जमेच्या बाजू मानल्या जात आहेत.

त्याचबरोबर युवा चेहरा म्हणून **रोहन राठोड** यांचेही नाव चर्चेत आहे. संघटन पातळीवरील सक्रिय कामगिरी आणि नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याच्या दृष्टीने त्यांचा विचार होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.

माजी स्थायी समिती सदस्य **धीरज सूर्यवंशी** यांचाही अनुभव लक्षात घेता त्यांची दावेदारी मजबूत मानली जात आहे. स्थायी समितीच्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव असल्याने आर्थिक विषयांवरील त्यांची पकड ही त्यांची मोठी जमेची बाजू समजली जाते.

याशिवाय भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांचे बंधू **प्रकाश दरेकर** यांचे नावही शर्यतीत असल्याचे बोलले जात आहे. संघटन आणि राजकीय समन्वय साधण्याची क्षमता लक्षात घेता त्यांनाही संधी मिळू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

या चारही नावांपैकी अखेर पक्षश्रेष्ठी कोणावर शिक्कामोर्तब करणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवड ही केवळ पदनियुक्ती नसून आगामी महापालिका सत्तासमीकरणांचे दिशादर्शक पाऊल मानली जात असल्याने या निर्णयाला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या भाजपकडे येण्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विकासकामांना वेग देणे, आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करणे आणि पारदर्शक कारभाराचा संदेश देणे, ही मोठी जबाबदारी नव्या नेतृत्वासमोर असणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लागते, याकडे संपूर्ण मुंबईसह राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.