पालिकेच्या निवडणुकांचा धुरळा नुकताच खाली बसला असताना आता समित्यांच्या वाटपाची प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे. मात्र निवडणूक संपताच पक्षांतर्गत शिस्तभंगाच्या कारवायांना वेग आला असून पक्षविरोधी काम करणाऱ्यांवर भाजपने कडक भूमिका घेतल्याचे चित्र राज्यभर पाहायला मिळत आहे. पुण्यात एकाच वेळी तब्बल 69 जणांवर कारवाई करत त्यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आल्यानंतर आता ही कारवाई कोकणातही पोहोचली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष **रवींद्र चव्हाण** यांनी संघटनात्मक शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने आपला मोर्चा कोकणाकडे वळवला असून **चिपळूण** पालिका निवडणुकीत पक्षविरोधी कारवाया केल्याप्रकरणी कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत माजी नगराध्यक्षांसह एकूण चौघांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी अधिकृत उमेदवारांविरोधात काम केल्याची, बंडखोरांना मदत केल्याची तसेच स्थानिक पातळीवर पक्षाला नुकसान पोहोचेल अशा हालचाली केल्याची तक्रार पक्षश्रेष्ठींकडे प्राप्त झाली होती. चौकशीनंतर या तक्रारींना पुष्टी मिळाल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
या निर्णयामुळे कोकणातील **भारतीय जनता पक्ष** संघटनात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी याबाबत सावध झाले असून आगामी काळात शिस्तभंग सहन केला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश पक्ष नेतृत्वाने दिला आहे. निवडणुकांदरम्यान अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात जाणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय कायम राहणार असल्याचेही सूचित करण्यात आले.
दरम्यान, या कारवाईमुळे स्थानिक राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी गटबाजी उफाळून येण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना पक्ष संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी पुढील काळात आणखी संघटनात्मक फेरबदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
पालिकेनंतर समित्यांच्या सत्तासमीकरणात पक्षाची पकड मजबूत ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून शिस्तभंगाविरुद्धची ही मोहीम पुढील काही दिवसांत राज्यातील इतर भागांतही सुरू राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
चिपळूणमध्ये भाजपची शिस्तभंगावर कारवाई; माजी नगराध्यक्षांसह चौघांची हकालपट्टी
