मुंबई, —
राज्यातील महायुती सरकारने जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील लाखो जमीन मालकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एनए (नॉन-अॅग्रीकल्चरल) जमिनीसाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
राज्यात शेती जमिनीचे बिगरशेती (एनए) वापरात रूपांतर करताना जमीन मालकांना महसूल विभागाकडून स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागत होती. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना मोठा प्रशासकीय त्रास सहन करावा लागत होता. अनेक स्तरांवरील कागदपत्रे, मंजुरी प्रक्रिया, विलंब आणि वाढता खर्च यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच विकास प्रकल्प अडखळत होते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने या विषयाचा सखोल आढावा घेतला. जमीन मालक, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग क्षेत्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन ही सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होऊन विकास प्रकल्पांना गती मिळेल.
या निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार असून गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. तसेच शहरीकरण आणि औद्योगिक विकासाला आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे बांधकाम क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तसेच जमीन मालक संघटनांकडून स्वागत होत असून हा निर्णय विकासाला चालना देणारा आणि लोकाभिमुख असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
महसूल विभाग लवकरच या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (जीआर) जारी करणार असून नवीन तरतुदींची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
