खासदार अमर काळे यांची केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील हयांचेकडे मागणी.
केंद्र व राज्य शासनाचे निधीतून महाराष्ट्र राज्यात जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात आली. हयात अनेक लहान कंत्राटदार व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने नोकरी लागत नसल्याने कंत्राटदारीचा व्यवसाय सुरु केला. नविन व्यवसाय असल्याने उसनवारीचे व्याजाने किंवा थोडयाफार अल्पशा पैशाची जुळवाजुळव करुन काम सुरु केले. साहित्य उधारीवर निधीचा पत्ता नाही. निधी आज ना उदया येईल या आशेवर कंत्राटदारांनी कामे पुर्ण केलीत पण शासनाने निधी दिलाच नाही. मात्र साहित्य पुरवठादार मजूरांचा तसेच सावकाराचा उधारीचे व व्याजाचे पैसे वसुलीचा तगादा त्यात नविन धंदा असल्याने पदार्पणातच असा अनुभव आल्याने मनात आलेले नैराश्य, कुटूंबांची जबाबदारी आधीच अंगावर अशा सर्व चारही बाजुंनी संकटात सापडलेल्या अशाच एका सांगली जिल्हयातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील हर्षल पाटील नामक युवा कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. हर्षल पाटील हयांचे रु. 1.40 कोटीचे बिल थकीत होते. हयाबाबींची दखल घेऊन खासदार अमर काळे यांनी केंद्र शासनाकडून या योजनेतील दयावयाचा 50 टक्के हिस्सा तात्काळ देऊन कंत्राटदारांचे देयकाचे भुगतान त्वरीत करावे. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या कंत्राटदाराच्या आत्महत्या थांबवाव्या अशी पत्राद्वारे विनंती केली. हया योजनेची एकूण रु. 12000 कोटीची थकबाकी आहे. शासनाने योजना सुरु केली कंत्राटदारांनी पुर्ण केली पण शासनाकडून निधीचा पत्ताच नाही. ही एक प्रकारची शासनाकडून बेरोजगार अभियंत्यांची फसवणुकच म्हणावी लागेल. ऐन व्यवसायाचे सुरुवातीलाच असा अनुभव येणे याला कंत्राटदाराचे दुर्दैव म्हणावे की शासनाचे पैसे न देता योजना पुर्ण झाल्या म्हणून सुदैव म्हणावे.
कोणताही व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सुरुवातीलाच व्यवसायात असा अनुभव येणे यामुळे या व्यवसायात येणाऱ्या नविन कंत्राटदार (सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते) यांना या व्यवसायात येण्याची हिम्मतच राहणार नाही व हे नविन पिढीच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक असल्याने ही बाब तात्काळ ओळखून खासदार अमर काळे यांनी मंत्री श्री. सी.आर. पाटील हयांचेकडे ही बाब पत्राद्वारे कळवून तात्काळ निधी देणेबाबत विनंती करुन जनजीवन मिशन योजनेतील थकीत देयके असलेली कंत्राटदाराची व्यथा मंत्री महोदयांकडे विषद केली.
✌️